हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल ने मंगलवार को नई दिल्ली में एनटीपीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हजारीबाग क्षेत्र में चल रही परियोजनाओं से प्रभावित गाँवों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की और उनके तत्काल समाधान के लिए सकारात्मक कदम उठाने की मांग की।
सांसद जायसवाल ने बताया कि हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में वर्षों से कोयला और ऊर्जा परियोजनाओं के कारण हजारों परिवार विस्थापित हुए हैं, जो आज भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
सांसद मनीष जायसवाल ने एनटीपीसी के अध्यक्ष गुरदीप सिंह के समक्ष विस्थापितों की मांगों को रखते हुए कहा कि रोजगार में समानता हो। उन्होंने कहा कि जहाँ सीसीएल प्रभावित परिवारों को रोजगार देता है, वहीं एनटीपीसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने सीसीएल की तर्ज पर एनटीपीसी में भी विस्थापितों को स्थायी रोजगार देने की मांग की। न्यायसंगत मुआवज़ा मिलें। सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि वर्षों पुरानी दरों पर दिए जा रहे मुआवज़े को आज के बाज़ार मूल्य के अनुसार बढ़ाया जाए। उन्होंने प्रति एकड़ 20 लाख की राशि को बढ़ाकर 40 लाख करने की अपील की। कट-ऑफ तिथि समाप्त किया जाय। उन्होंने 2016 की कट-ऑफ तिथि को समाप्त करने की मांग की, ताकि सभी पात्र विस्थापित परिवारों को पुनर्वास योजना का लाभ मिल सके। आजीविका और पर्यावरण संतुलन बेहद जरूरी है। सांसद मनीष जायसवाल ने जोर दिया कि पुनर्वास नीतियों को और अधिक प्रभावी बनाया जाए, ताकि विस्थापितों की आजीविका सुरक्षित रहे और पर्यावरण का संतुलन भी बना रहे।
