हजारीबाग। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा, झारखंड ने केंद्र सरकार से जनगणना प्रपत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए अलग कॉलम शामिल करने की मांग की है। संगठन का आरोप है कि वर्तमान जनगणना प्रक्रिया में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए अलग कॉलम उपलब्ध है, लेकिन ओबीसी वर्ग के लिए कोई पृथक कॉलम नहीं होने के कारण उन्हें सामान्य अथवा अन्य श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है।
राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के प्रदेश सचिव सुरेश ठाकुर ने कहा कि संगठन लंबे समय से जाति जनगणना और ओबीसी समुदाय की वास्तविक संख्या के आंकड़े सामने लाने की मांग करता रहा है। उनका कहना है कि ओबीसी वर्ग का अलग कॉलम नहीं होने से समुदाय को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्तर पर नुकसान उठाना पड़ता है।
उन्होंने बताया कि जनगणना फॉर्म में ओबीसी कॉलम जोड़ने की मांग को लेकर 4 जून को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग कार्यालय, धुर्वा (रांची) में राज्य स्तरीय आक्रोश मार्च एवं धरना-प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। इस आंदोलन में ओबीसी समाज के लोगों के साथ-साथ विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े ओबीसी वर्ग के जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, विधायकों और सांसदों से भी शामिल होने की अपील की गई है।
सुरेश ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार जनगणना फॉर्म में जल्द से जल्द ओबीसी कॉलम जोड़े। यदि ऐसा नहीं किया गया तो राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा पूरे देश में चरणबद्ध आंदोलन चलाएगा।
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