उपायुक्त के जनता दरबार में सुनी गई आमजनों की दर्जनों समस्याएं

उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में आज 18 नवंबर को समाहरणालय स्थित उपायुक्त कार्यालय कक्ष में जनता दरबार का आयोजन किया गया।

ग्रामीण अपने आवेदन एवं शिकायतों के साथ उपस्थित हुए। उपायुक्त ने प्रत्येक आवेदक की बातों को गंभीरता से सुना और संबंधित पदाधिकारियों को मामलों के त्वरित एवं संवेदनशील निपटारे का निर्देश दिया। आज के जनता दरबार में मुख्य रूप से पेंशन स्वीकृति, राशन कार्ड त्रुटि सुधार, आवास, आपूर्ति व्यवस्था,एनटीपीसी मुआवजा, म्यूटेशन,भूमि विवाद, पारिवारिक विवाद, रोजगार एवं विभिन्न योजनाओं से जुड़ी शिकायतें सामने आईं। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी आवेदन निर्धारित समयसीमा में निष्पादित किए जाएं।

आज आए प्रमुख मामले एवं दिए गए निर्देश- बड़कागांव प्रखंड के ग्राम जुगरा के काली साव ने एनटीपीसी के द्वारा घर मापी करने के बाद कम मूल्यांकन निर्धारित के संबंध में आवेदन दिया। इस पर उपायुक्त ने एनटीपीसी को इस संबंध में रिपोर्ट की मांग की।

बरही निवासी सुदामा कृष्णा ने अपने रैयती जमीन पर जबरन भू माफियाओं द्वारा दखल कब्जा एवं अवैध निर्माण किए जाने के संबंध में आवेदन दिया,इस पर उपायुक्त ने बरही अंचलाधिकारी को तत्काल जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

हजारीबाग के बलसगरा निवासी ब्रह्मदेव मिश्र ने डाक विभाग से सेवानिवृत के उपरांत पेंशन का लाभ नहीं मिल पाने के संबंध में आवेदन दिया,इस पर उपायुक्त ने श्रम विभाग से जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा, कटकमदाग सलगावां के देवेंद्र ओझा ने अन्य द्वारा जालसाजी कर गलत तरीके से अपने प्लॉट दूसरे में सम्मिलित कर ऑनलाइन करने के संबंध में शिकायत की, उपायुक्त ने इस पर कटकमदाग को इस मामले में जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। सदर निवासी मीना देवी ने जिला यक्ष्मा केंद्र, हजारीबाग में कार्यरत पति की मृत्यु के उपरांत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में आवेदन दिया। इस उपायुक्त ने सिविल सर्जन से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

कटकमदाग नावाडीह निवासी देवेंद्र नाथ ओझा ने नावाडीह अंतर्गत खाता संख्या 37 थाना संख्या 85 प्लॉट के रकबा में जालसाजी कर गलत तरीके से जमीन हड़पने की शिकायत की, इस पर उपायुक्त ने सीओ कटकमदाग को विधि सम्मत कार्रवाई का निर्देश दिया।

उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर लेकर निर्धारित समयसीमा में निष्पादित करें।