रामगढ़ दिशा की बैठक में सांसद मनीष जायसवाल का सख्त रुख, अधिकारियों से किया जवाब-तलब, लंबित योजनाओं पर जताई नाराजगी

 


रामगढ़ समाहरणालय सभागार में बुधवार को हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति, विभागीय कार्यशैली और लंबे समय से लंबित योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान विकास कार्यों में धीमी रफ्तार, विभागीय उदासीनता और अधूरी योजनाओं को लेकर जनप्रतिनिधियों की नाराजगी खुलकर सामने आई।

सांसद मनीष जायसवाल ने अधिकारियों को स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकारी योजनाएं केवल कागजों और समीक्षा रिपोर्ट तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उनका लाभ समय पर आम जनता तक पहुंचना चाहिए। इसके लिए अधिकारियों को अपनी कार्यशैली में बदलाव लाते हुए जवाबदेही के साथ काम करना होगा।

उपायुक्त की ओर से उपलब्ध कराई गई समीक्षा रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान रामगढ़, मांडू और बरकाकाना क्षेत्र के विधायकों सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने कई विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। मांडू विधायक निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो, बरकाकाना विधायक रोशन लाल चौधरी और सत्ता पक्ष की विधायक ममता देवी ने अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं और विकास योजनाओं में कथित अनियमितताओं का मामला उठाया। पंचायत और नगर परिषद स्तर के जनप्रतिनिधियों ने भी जनता से जुड़ी योजनाओं के समय पर पूरा नहीं होने की शिकायत की।

फैक्ट्रियों में सुरक्षा चूक पर कारखाना निरीक्षक को फटकार

बैठक में हाल के दिनों में फैक्ट्रियों में हुई मौतों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी का मामला प्रमुखता से उठा। सांसद ने कारखाना निरीक्षक, श्रम एवं उद्योग विभाग तथा प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि श्रमिकों की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी फैक्ट्रियों का नियमित और सख्ती से निरीक्षण किया जाए। साथ ही एक जांच कमेटी गठित कर फैक्ट्रियों में सुरक्षा व्यवस्था की विस्तृत रिपोर्ट सांसद और विधायकों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। श्रम अधीक्षक को भी सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई।

जर्जर और अधूरे सरकारी भवनों पर भवन निर्माण विभाग से जवाब-तलब

भवन निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान सांसद ने जर्जर और लंबे समय से अधूरे पड़े सरकारी भवनों पर नाराजगी जताई। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन सरकारी भवनों की स्थिति अत्यंत जर्जर है, उनके संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए नए भवनों के निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। विभिन्न प्रखंडों में अधूरे पड़े भवनों का निर्माण जल्द पूरा कराया जाए। साथ ही सभी कार्यों की प्रगति रिपोर्ट उपायुक्त के माध्यम से सांसद और विधायकों को उपलब्ध कराने को कहा।

बंद जलापूर्ति योजनाओं को जल्द दुरुस्त करने का निर्देश

पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल की समीक्षा के दौरान जिले में संचालित जलापूर्ति योजनाओं की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली गई। कई योजनाओं के बंद रहने अथवा सुचारू रूप से संचालित नहीं होने पर सांसद ने चिंता जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तकनीकी खामियों की पहचान कर जल्द मरम्मत कराने और सभी जलापूर्ति योजनाओं का नियमित संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों को निर्बाध पेयजल उपलब्ध कराना विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

हर साल 300 से 400 दिव्यांगजनों को मिलेंगे सहायक उपकरण

दिव्यांगजनों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा करते हुए सांसद ने जरूरतमंद दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करने पर जोर दिया। उन्होंने प्रतिवर्ष लगभग 300 से 400 दिव्यांगजनों को उनकी जरूरत के अनुसार सहायक उपकरण उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित कर काम करने का निर्देश दिया। विशेष रूप से चलने-फिरने में असमर्थ दिव्यांगजनों को प्राथमिकता देने की बात कही, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपना जीवन सुविधाजनक तरीके से जी सकें।

सदर अस्पताल रामगढ़ में सीटी स्कैन की सुविधा जल्द बहाल करने का निर्देश

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान सांसद ने सदर अस्पताल रामगढ़ सहित जिले के विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने सदर अस्पताल में सीटी स्कैन सहित अन्य जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं जल्द उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को तेजी से कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराने पर जोर दिया। सिविल सर्जन को जिले की सभी एंबुलेंस का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने तथा जरूरतमंद मरीजों को समय पर एंबुलेंस सेवा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

पात्र परिवारों को राशन कार्ड दिलाने के लिए चलेगा अभियान

खाद्य आपूर्ति विभाग की समीक्षा के दौरान सांसद ने योग्य और जरूरतमंद परिवारों को राशन कार्ड का लाभ दिलाने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने जिला आपूर्ति पदाधिकारी से कहा कि अयोग्य राशन कार्डधारियों की पहचान कर नियमानुसार उनका नाम हटाया जाए, ताकि पात्रता के आधार पर वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को राशन कार्ड योजना से जोड़ा जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी पात्र परिवार सरकारी खाद्यान्न योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए।

अगली दिशा की बैठक से पहले लंबित योजनाएं पूरी करने का निर्देश

बैठक के समापन के दौरान सांसद मनीष जायसवाल ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि अधूरी और लंबे समय से लंबित विकास योजनाओं को अगली दिशा की बैठक से पहले पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि विकास कार्यों में लापरवाही, अनावश्यक देरी और जनता की समस्याओं के प्रति उदासीनता स्वीकार्य नहीं होगी।

बैठक में सांसद का सख्त रुख और जनप्रतिनिधियों की नाराजगी चर्चा का विषय रही। अब देखना होगा कि अधिकारियों की ओर से दिए गए निर्देशों पर कितनी तेजी से अमल होता है और अगली दिशा की बैठक तक लंबित योजनाओं की स्थिति में कितना सुधार आता है।