शनिवार को हजारीबाग जिला समाहरणालय सभागार में हजारीबाग जिले के विकास समन्वय एवं मूल्यांकन समिति (दिशा) की बैठक केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, कोडरमा सांसद-सह- समिति अध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। जिसमें बतौर सदस्य हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल सहित बरही विधायक मनोज कुमार यादव, बरकट्ठा विधायक अमित कुमार यादव, बगोदर विधायक नागेंद्र महतो, बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी, मांडू विधायक निर्मल महतो उर्फ़ तिवारी महतो, हजारीबाग जिला परिषद अध्यक्ष उमेश कुमार मेहता, जिला परिषद उपाध्यक्ष किसुन कुमार यादव सहित अन्य विधायकों के प्रतिनिधिगण एवं दिशा के अन्य सदस्यगण शामिल हुए।
बैठक में सांसद मनीष जायसवाल ने बतौर सदस्य विभिन्न विभागों के इन प्रमुख मुद्दे को मुखरता से उठाया। जिसमें ये प्रमुख हैं :
1. बिजली विभाग की मनमानी चरम पर है। महीनों से ट्रांसफार्मर जले रहता है और क्षेत्र के लोग इस आधुनिक युग में भी अंधेरे में रहने को मजबूर हो रहें हैं। वर्तमान समय में क्षेत्र में दर्जनों ट्रांसफार्मर जला हुआ है और इसकी सूची कई बार उपलब्ध कराने के बाद भी समय पर नहीं बदला जाना बिजली विभाग के अकर्मण्यता को दर्शाता है ।
2. पीएम कुसुम योजना जैसे किसानों के हितकर योजना में झारखंड सहित हजारीबाग की बेहद दयनीय स्थिति है। कृषि विभाग को ऐसे योजना को प्राथमिकता देकर किसानों को अधिक से अधिक जोड़ना चाहिए। खाद्य के दामों में निजी दुकानों की मनमानी पर रोक लगाना चाहिए ।
3. भूमि संरक्षण सर्वे विभाग में योजनाओं के चयन में घोर अनियमितता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में क्षेत्र में एक भी तालाब स्वीकृत नहीं हुए और अब वर्षा का जल भंडारण हो गया। पिछले कार्य का राशि भी बकाया है ।
4. मांडू विधानसभा क्षेत्र के चुरचू स्थित इंदिरा पंचायत बाजार के सरकारी जमीन पर अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया जाय।
5. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के विभिन्न जलापूर्ति योजना के माध्यम से जिले में जलमिनार की स्थिति बेहद दयनीय है। विभाग सिर्फ आईवाश करने के लिए रिपोर्ट साझा करता है लेकिन धरातल की स्थिति इसके विपरीत है। ऐसे में किसी एनजीयो या विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को लगाकर इसका धरातल पर एक सर्वे कराया जाय तो निश्चित रूप से सच्चाई सामने आएगी। महज 10 प्रतिशत ही पेयजलापूर्ति योजना संचालित है 90 प्रतिशत ठप्प है। जबकि ये पीएम नरेंद्र मोदी की ड्रीम प्रोजेक्ट हैं और झारखंड में फिलवकत करीब 300 योजनाओं में जांच जारी है ।
6. हजारीबाग के मेडिकल कॉलेज अस्पताल की स्थिति दयनीय है और यहां के अधिकारी पंगु बन गए हैं। पिछले दिनों मैटरनिटी वार्ड में एक घटना घटी।रात डॉक्टर नहीं रहने के कारण एक प्रसूति को बाहर जाकर इलाज करना पड़ा। यह मामला बेहद चर्चित हुआ इसकी जांच कमेटी भी बनी लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हुई। यह अस्पताल पहले से है लेकिन यहां का प्रबंध और प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों की लीडरशिप इतनी खराब हो गई है कि यहां की स्थिति बद से बद्तर हो गई।
7. हजारीबाग के शहरी क्षेत्र में एलएनटी द्वारा किए जा रहे पाइपलाइन बिछाने के कार्य में सड़क पर गड्ढा खोदकर छोड़ दिया जाता है जिस कारण हमेशा घटना दुर्घटना होते रहती है। ऐसे में कोई घटने से पूर्व ही
संबंधित एजेंसी कार्य पूर्ण कर देना चाहिए। कई घटनाओं का उदाहरण देते हुए उन्होंने संबंधित एजेंसी पर कठोर कार्रवाई की मांग की।
8. हजारीबाग के हार्ट ऑफ द टाउन हजारीबाग झील में किसी प्रकार के कोई कंक्रीट का कार्य नहीं होना चाहिए अन्यथा हजारीबाग के प्राकृतिक प्रेमी एकजुट होकर इसका पुरजोर विरोध करेगा और इसका नेतृत्व हम करेंगे।
9. शहर के फुटपाथ व्यापारियों के लिए बनाए गए वेंडिंग जॉन के दुकानों का लोहा चोरी हो रहा है। नगर निगम को अविलंब इसे देखना चाहिए और पूर्व में चाइनीस फुटपाथ दुकानदारों के बीच तत्काल वेंडिंग जोन मार्केट बनाकर उन्हें आवंटित किया जाना चाहिए।
10. कालीबाड़ी दिल्ली मार्केट में बने किसानों के लिए भवन के सामने से दीवार को तोड़ दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें यहां बैठने और बाजार करने में सहूलियत हो ।
11. नगर निगम क्षेत्र और नेशनल हाईवे के किनारे के सूखे पेड़ों को नगर निगम को ससमय कटवा लेना चाहिए ताकि कोई अप्रिय घटना न हो ।
12. कस्टम दाग प्रखंड के भेष और कुसुंबा पंचायत में भारतमाला परियोजना के तहत लाभुक रही है तो का भुगतान अविलंब किया जाना चाहिए ।
13. हजारीबाग जिला परिषद द्वारा जिला बोर्ड चौक के आगे बनाए गए एक विशाल भवन को बनकर तैयार हुए 2 साल हो गए अब तक उसे आवंटित नहीं किया गया। इसे तत्काल एक दर तय करके डाक कराकर एक नहीं बल्कि कईयों के बीच आवंटित किया जाना चाहिए। जिला परिषद के पुराने ऑफिस को कोविड काल में सीमित समय के लिए किसी को आवंटित किया गया लेकिन कोविड खत्म हुए परसों हो गए अब तक उस भवन को मुफ्त नहीं कराया गया। इसे तत्काल मुक्त कराकर इसे पुनर्निमित कर जिला परिषद को अपना आय का स्रोत बढ़ाना चाहिए।
इसके अलावे कई मुद्दे पर उन्होंने जनहित और क्षेत्र के विकास के लिए मुद्दे उठाए और दिशा की अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और सचिव हजारीबाग उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने इसे बेहद गंभीरता से लेते हुए उनकी मांगों पर कार्रवाई का निर्देश दिया ।
